Atlas of Jordan
History, Territories and Society
أطلـس الأردنّ. الـــتــاريــخ، الأرض والمـــجــتـمــع
Auteurs
Myriam Ababsa (ed.)
Cartography & Graphic Design : Caroline Kohlmayer
Révision de textes : Éric Verdeil, Raouf Abujaber, Lisa Maher, Yusuf Mansur, Louis Dugit-Gros, Jean-Baptiste Pesquet et Maria Nassaf.
Traduction en arabe : Leila Jayusi et Husam Madanat. Révision de la traduction arabe: Mohammad al-Dbiyat
Traduction en anglais : Dr. Samira Druilhe
Révision de la traduction anglaise : Richard Cox et Seamus Jeffreson
Un événement éditorial exceptionnel ! Le premier atlas historique et social de Jordanie, préparé par 48 spécialistes, édition bilingue anglais-arabe, coordonné à l’Institut français du Proche-Orient par Myriam Ababsa et publié aux Presses de l’Ifpo.
Ouvrage publié avec le concours du ministère des Affaires étrangères (DGMDP) et du Centre national de la recherche scientifique (UMIFRE 6, USR 3135) et avec le soutien de la délégation de l’Union Européenne à Amman, de la Direction du Développement et de la Coopération suisse (DDC), et de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
Le pari d’un atlas physique, historique et contemporain
Le projet de cet atlas est d’expliquer la formation des territoires jordaniens sur le temps long. Pour cela des experts jordaniens, européens et américains associés à l’Institut français du Proche-Orient ont été invités à révéler les résiliences spatiales de structures anciennes : les complémentarités entre terroirs (champs cultivés, guarrigues et steppes) dès le Néolithique, les dynamiques commerciales le long des voies longitudinales des wadis (Jourdain, Araba, Sirhan), les trames administratives héritées (trames urbaines des premiers royaumes d’Amman, Moab et Edom ; trames commerciales associant Damas et Jerusalem sous l’Empire ottoman ; limites du contrôle de l’État aux confins du Bilad al-Sham ottoman et du Hejaz). La limite du monde sédentaire (de la maʿmūra) a fluctué pendant des siècles de part et d’autre de la limite des zones en agriculture sèche, suivant les modes de contrôle étatique des tribus nomades et de la maîtrise technique des réseaux d’approvisionnement en eau. C’est le long de cette limite que la route du pèlerinage s’est développée, sur le tracé ancestral liant le sud de la péninsule arabique à Damas, limite orientale du peuplement sédentaire pendant des siècles.
Cette connaissance du temps long nécessite de poser en premier le cadre physique des territoires situés à l’Est du Jourdain et du Wadi Araba. D’autant que le territoire jordanien présente des caractères exceptionnels qui justifient l’intégration d’une première partie de géographie physique (chapitre 1).
Les historiens qui ont contribué à la partie historique ont eu à exposer l’organisation administrative, définissant si le territoire situé à l’est du Jourdain et du wadi Araba était une périphérie ou un centre de royaume, et si à ce titre il pouvait organiser la collecte des taxes et lever des armées, cela sous les Perses, les Nabatéens, puis les Romains, les Byzantins, les Omeyyades, les Abbassides, les Croisés, les Ayyoubides, les Mamluks, les Ottomans et les Anglais (chapitres 2, 3 et 4).
Dans le champ contemporain, le chapitre 5 s’intéresse à la construction politique et administrative du territoire, en liaison avec la mise en place de l’État moderne et la problématique de la construction nationale.
Le peuplement jordanien, concentré sur les 10 % arables du territoire, a connu une urbanisation accélérée depuis les années 1970, portée par les retombées du boom économique des pays producteurs de pétrole, et la diversification des emplois dans les secteurs tertiaires et de la construction. La population connaît de profondes transformations de sa démographie et de ses structures familiales (chapitre 6).
Le chapitre économique s’est attaché à présenter le fonctionnement de la rente, mais aussi à exposer des analyses sectorielles, ainsi que l’échec de la décentralisation. Il montre que la multiplication des zones économiques spéciales et des zones industrielles qualifiées a conduit à un éclatement territorial, avec des zones stratégiques (Amman, Aqaba) qui relèvent du cabinet du Premier Ministre (chapitre 7).
Le chapitre 8 dévoile les politiques de lutte contre la pauvreté, ainsi que les stratégies de création d’emploi mises en œuvre par les gouvernements successifs. L’étude fine des disparités sociales est affinée à l’échelle de la capitale hachémite dans un chapitre sur les politiques urbaines, essentiel dans un pays dont la moitié de la population vit sur 2 % du territoire. L’éclatement de la trame municipale, conséquence du printemps arabe de 2011, y est analysée (chapitre 9). Le dernier chapitre expose les défis énergétiques et environnementaux auxquels la Jordanie est confrontée et les réponses qu’elle offre en terme de mégaprojets de développement (chapitre 10).
The challenge of a geographical, historical and contemporary atlas
This atlas aims to explain the formation of Jordanian territories over time. Jordanian, European and American experts associated with the Institut français du Proche-Orient were asked to study the spatial resilience of old structures: the complementarities among land areas (cultivated fields, steppe and scrubland) dating back to the Neolithic period; trade dynamics along the valleys (Wadi Jordan, Wadi Araba and Wadi Sirhan); and inherited administrative systems (urban structures of the first kingdoms of Amman, Moab and Edom; trade between Damascus and Jerusalem under the Ottoman Empire; and State control stopping at the borders of the Ottoman Bilad al-Sham and the Hejaz). Settled populations (ma’mura) fluctuated for centuries across the boundary of dry farming areas, depending on the modes of state control of nomadic tribes and the technical expertise of water supply systems. The pilgrimage route developed along this boundary, along the ancestral route linking the south of the Arabian Peninsula to Damascus, which for centuries was the eastern limit of settled populations.
To study this long period of time, we must first discuss the unique physical geography of the land to the east of the Jordan River and the Wadi Araba. Jordan and Israel share the banks of the Dead Sea graben, which is the lowest point on earth (423 metres below sea-level). This graben creates huge altitude differences and gradients between the valleys and plateaus at 1,000 m above sea-level, which give rise to the country’s most remarkable landscapes: beautiful wadi valleys (Zarqa, Mujib and Hasa) that have been cut into canyons, which over the centuries formed the boundaries of various kingdoms. Jordan is also exceptionally arid; it has the world’s fourth lowest volume of water per capita (145 m3 per year). Fossil water has been pumped intensively for half a century, and groundwater is pumped beyond its recharge rate, which is a serious strategic problem (Chapter 1).
In the historical section of the atlas, historians study Jordan’s administrative organization to ascertain whether the territory lying to the east of the Jordan River and the Wadi Araba was peripheral or at the heart of the kingdom. This determined whether armies and taxes could be levied under the Persians, Nabateans, Romans, Byzantines, Umayyads, Abbasids, Crusaders, Ayyubids, Mamluks, Ottomans and the British. Urban hierarchies are studied to show which fortified town best took advantage of their situation, to describe trade routes and road networks, and explain land use (mining, agriculture and early industry) (Chapters 2, 3 and 4).
The contemporary section of the atlas studies the nation’s population and its geographical distribution. The stability of the Hashemite regime depends on the Jordanian social contract whereby Palestinian refugees are full Jordanian citizens and the kings of Jordan are guarantors of their right to return. The population of Transjordanian descent is organized into large urban families or into tribes in rural areas, and many work in the army and the government. Although they are the foundation of the regime, they occasionally also demand better distribution of national income, particularly in the southern and eastern districts, as was the case in Ma’an in the late 1980s, in 1996 and in the 2000s. Jordan is the fifth most militarized nation in the world in terms of military spending,the ratio of army personnel to active population and heavy armament per capita (behind Israel, Singapore, Syria and Russia); and its 100,000 soldiers and 65,000 reservists traditionally support the Hashemite regime. However, its veteran officersarediscontent and tired of corruption and of the feeling that Jordan has become a substitute homeland for Palestinian refugees (manifesto of the committee of military veterans, 1 April 2010). Since February 2011, the ‘Arab Spring’ protesters have been calling for the establishment of a true parliamentary monarchy, better representation for the inhabitants of large towns (which are home to the Muslim Brotherhood and the Salafists) and an end to corruption. The sudden rise in the price of petrol, oil and gas in October 2012 resulted in a massive protest movement – concerning the whole population – that the regime is struggling to contain.
Jordan’s stability also depends on its land use and changes thereof: transfers of agricultural land, registration of grazing land and building on farmland. Jordan was one of the few Middle Eastern countriesto draw up a cadastre for farmland in the 1860s and guaranteed villagers either collective (muchaa) or private ownership. British land policy then gradually replaced collective ownership with private ownership, leading to the fragmentation of agricultural land in the 1950s. The absence of land reform has allowed large landowning families connected with the kings of Jordan to establish their political power (Chapter 5).
Jordan’s population is concentrated inthe arable land that covers one tenth of the country. It experienced rapid urbanization from the 1970s onwards, driven by the economic boom of oil-producing countries and the diversification of jobs in construction and the service sector. The population has undergone major changes in its demography and its family structures. The fertility rate is falling but remains high at 3.6 children per woman, which is all the more surprising as 90% of women are educated and 80% live in towns. Finally, like other countries in the Middle East, Jordan has a very interesting and largely unknown phenomenon known as « badal », or the tradition of marriage by exchange of sisters and brothers, which avoids the cost of dowries and supposedly protects women from domestic violence (Chapter 6).
The chapter on Jordan’s economy explains the rentier economy, but also analyzes each sector and discusses the failure of decentralization. It shows that the proliferation of special economic zones and qualified industrial zones has led to a territorial breakup with strategic locations (Amman and Aqaba) coming under the Prime Minister’s Office (Chapter 7). Chapter 8 discusses the poverty reduction policies and job creation strategies implemented by successive governments. Social disparities are studied in detail, particularly in the capital in a chapter on urban policy, which is essential since half the population lives in 2% of the country. The collapse of the municipal structure, following the Arab Spring of 2011, is analyzed in Chapter 9. The last chapter presents the energy and environmental challenges that Jordan is facing and the solutions provided by megaprojects and development (Chapter 10).
رهان إنتاج أطلس طبيعي وتاريخي ومعاصر
رهان إنتاج أطلس طبيعي وتاريخي ومعاصر
يهدف مشروع هذا الأطلس إلى توضيح كيف تشكّلت الدولة الأردنية خلال تاريخها الطويل. تمثلت الفكرة المبدئية في دعوة خبراء فرنسيين، وأوروبيين، وأردنيين مرتبطين منذ 30 سنة بالمعهد الفرنسي للشرق الأدنى، من أجل كشف المرونة الفضائية للهيكليات القديمة: التكامل بين أصناف الأراضي (حقول مفلوحة، أراضي الدغل، وسهوب الرعي / البادية) منذ العصر الحجري الحديث، الديناميات التجارية على امتداد مسارات الأودية (نهر الأردن، وادي عربة، وادي السرحان)، النسُج الإدارية المتوارثة (نُسُج عمرانية للممالك الأولى في: عمان، مؤاب وأدوم)، والنُسُج التجارية التي ربطت دمشق بالقدس أثناء الحكم العثماني؛ حدود سيطرة الدولة على أطراف بلاد الشام العثمانية، والحجاز). تأرجحت حدود الأراضي المعمورة على مرّ القرون على جانبي حد المناطق الزراعية البعلية، متّبعة أنماط السيطرة الحكومية على القبائل البدوية الرحّل، والتحكم التقني بشبكات التزويد بالماء. وقد تطورت طرق الحج على امتداد هذا الحد، على المسار المتوارث الذي يربط جنوب شبه الجزيرة العربية بدمشق، وهو الحد الشرقي لمناطق السكن المستقرّ على مدى العصور.
أوجبت هذه المعرفة بالتاريخ الطويل للأراضي الأردنية أن نعرض أولا الإطار الطبيعي للأراضي الواقعة شرق نهر الأردن ووادي عربة. ونظرا إلى أن الأراضي الأردنية تتميز بصفات استثنائية، فهذا يبرر البدء بجزء عن الجغرافية الطبيعية. والواقع أن الأردن، إضافة إلى إسرائيل، يحاذي منخفض (غور) البحر الميت، وهو أخفض نقطة في العالم (-423م تحت مستوى سطح البحر) يسبب وجود هذا الغور ظهور فروق ارتفاعات كبيرة تصل إلى 1000م فيما بين الهضاب، ما يشكل تضاريس استثنائية: تلك الأودية العظيمة (الزرقاء، الموجب، الحسا) التي حفرت نفسها في العمق، وشكلت على امتداد العصور حدود الممالك. ومن ناحية أخرى، يشكل الجفاف خاصية استثنائية، فالأردن هو رابع أفقر دولة في العالم بمعدل المياه للفرد (145 م3 في السنة). تستغل المياه الجوفية الأحفورية القديمة استغلالا مفرطا منذ نصف قرن، في حين أن المياه الجوفية المتجددة تضخ بأكثر مما يصلها من ماء المطر، وهذا يخلق مشكلة استراتيجية حقيقية (الفصل 1).
عمد المؤرخون الذين ساهموا في كتابة القسم التاريخي إلى تقديم عرض مختصر للتنظيم الإداري، مبينين فيما إذا كانت الأراضي الواقعة شرق نهر الأردن ووادي عربة تشكل تخوما للمملكة أو تقع في مركزها؛ وفيما إذا كانت، من هذا المنطلق، قادرة على تنظيم جمع الضرائب وتشكيل الجيوش. وكان ذلك في ظل حكم كل من الفرس، الأنباط، الرومان، البيزنطيين، الأمويين، العباسيين، الصليبيين، الأيوبيين، المماليك، العثمانيين، والانجليز. وقد طلب من هؤلاء المؤرخين أن يصفوا التسلسل الهرمي العمراني من أجل بيان المدن المحصنة التي استفادت من وضعها بشكل أفضل، ووصف الشبكات التجارية وطرق المواصلات، ثم توضيح أنماط استخدام الأرض (استغلال المعادن، الزراعة، بدايات التصنيع) (الفصول 2،3،4).
وفيما يخص العصر الحالي، فإن دراسة تركيب الدولة وتوزيعها الفضائي يعتبر أمرا مهما للغاية، لأن استقرار النظام الهاشمي يعتمد أيضا على العقد الاجتماعي الأردني، الذي يتمتع بموجبه اللاجئون الفلسطينيون بالمواطنة الأردنية الكاملة، ويضمن ملوك الأردن حقهم في العودة. وفيما يتعلق بالمواطنين من أصل شرق أردني، فهم ينتظمون في عائلات كبيرة في المدن، أو في عشائر في الريف، ويتجهون غالبا للالتحاق بالجيش أو بالوظائف الحكومية. وعلى الرغم من أنهم يشكلون عمدة النظام، فإنهم قد يثورون للمطالبة بتوزيع أفضل للدخل، خاصة في محافظات الجنوب والشرق، كما كان حال معان في أواخر الثمانينيات، وفي عام 1996، وفي أوائل الألفية الثالثة.
يحتل الأردن المرتبة الخامسة في العالم من حيث نسبة عِداد الجيش إلى عدد السكان العاملين، وأيضا من حيث حصة الجيش من الموازنة العامة، ومعدل الفرد من التسليح الثقيل (بعد إسرائيل، سنغافورة، سوريا، وروسيا). يعتبر الجيش بجنوده النظاميين وعددهم 000 100، إضافة إلى 000 65 فرد في الاحتياط، الدعامة التقليدية للنظام الهاشمي؛ لكن المتقاعدين العسكريين قد أظهروا مؤخرا عدم الرضا عن الفساد، وعن السعي لجعل الأردن، حسب رأيهم، وطنا بديلا للاجئين الفلسطينيين (بيان لجنة المتقاعدين العسكريين في أول نيسان 2010). ومنذ شباط 2011، يطالب المتظاهرون، الذين تحركوا مع موجة الربيع العربي، بإقامة ملكية دستورية برلمانية حقيقية، بتمثيل أفضل لمواطني المدن الكبيرة (وهي معاقل الإخوان المسلمين والسلفيين)، وبوضع حد للفساد. لكن الرفع المفاجئ لأسعار المشتقات النفطية: البنزين، والسولار والغاز، في تشرين الثاني 2012، قد سبب حِراكات احتجاجية ضخمة شملت مجمل السكان، وعجز النظام عن احتوائها.
.إن دارسة الديناميات العقارية وتحولاتها (أنماط نقل ملكية الأراضي الزراعية، تسجيل أراضي المراعي (الواجهات العشائرية)، تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق عمرانية (من ميري إلى ملك) تشكل حزمة توضيحية أخرى مميزة للاستقرار الأردني. وفي الواقع، فإن الأردن هو أحد بلدان الشرق الأوسط (القليلة) التي مسحت أراضيها الخصبة وضمنت للقرويين تسجيل ملكياتهم، سواء كانت ملكية جماعية (مشاع)، أو ملكية خاصة، وذلك منذ عقد الستينيات من القرن التاسع عشر. وقد كانت السياسة العقارية البريطانية فيما بعد حاسمة فيما يتعلق بالإحلال التدريجي للملكية الخاصة محل الملكية المشاع، ما أدى إلى تفتيت شديد للأراضي الزراعية منذ أعوام الخمسينيات. كما أن غياب الإصلاح الزراعي قد سمح للعائلات الإقطاعية الكبيرة المقربة من الملك بأن ترسّخ نفوذها السياسي (الفصل 5).
يتركز سكان الأردن في الأراضي الزراعية التي تمثل 10% من مساحة البلاد. وقد شهد السكان منذ بداية السبعينيات تحولا متسارعا نحو السكن في المدن، بفضل الطفرة الاقتصادية في الدول المنتجة للنفط، وأيضا بسبب تنوع فرص العمل في القطاعات الثالثة (الخدمات والسياحة) والبناء. شهد السكان تحولات عميقة ديموغرافيا، وفي هيكلية الأسر. ورغم تراجع الخصوبة، فإنها ما زالت مرتفعة، علما أن 90% من النساء متعلمات، وأن 80% منهن من سكان المدن. وأخيرا فإن الأردن يشهد، مثله مثل الدول الأخرى في الشرق الأوسط، ظاهرة غريبة ومثيرة للاهتمام، وهي زواج البدل، أي تبادل الأخوات والأخوة، حيث يتزوج الأخ والأخت أختا وأخا، ما يسمح بتجنب التكلفة العالية للمهر، ويحمي النساء نظريا من العنف الأسري (الفصل 6).
سعى الفصل الاقتصادي إلى استعراض موارد الريع، وأيضا إلى عرض تحليلات قطاعية، إضافة إلى بيان فشل اللامركزية. ويوضح الفصل أن الإكثار من المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المؤهلة قد أدى إلى تقسيم البلاد، فظهرت مناطق إستراتيجية (عمان، العقبة) وهي تتبع مكتب رئيس الوزراء (الفصل 7). يتحدث الفصل 8 عن سياسات الحد من الفقر، وأيضا استراتيجيات إيجاد فرص العمل التي طبقتها الحكومات المتعاقبة. دُرست الفروق الاجتماعية بشكل مفصل على مستوى العاصمة في فصل يناقش السياسات العمرانية، وهذا أمر مهم في بلد يعيش نصف سكانه في 2% من مساحته. ويحلل الفصل نفسه تفتيت نسيج البلديات بتاثير الربيع العربي. ويعرض الفصل الأخير تحديات الطاقة والبيئة التي يواجهها الأردن، والاستجابات التي يقدمها على شكل مشروعات تنموية عظمى (الفصل 10).
Informations
Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2013
Contemporain Publications (CP 32)
ISBN : 978-2-35159-378-3
DOI : 10.4000/books.ifpo.4560
485 pages
Chapitres bilingues anglais-arabe, introductions en français, anglais et arabe.
Lire en ligne sur OpenEdition Books
Commander ce livre
Prix : 50 €